रावल आयोगको प्रतिवेदन : एकतिस वर्षपछि कार्यान्वयन
प्रतिवेदनमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिको सूची तयार गरी त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस
काठमाडौँ, जेठ ३० गते । नेपाल सरकारले कार्यान्वयनको निर्णय गरेसँगै तीन दशकअघि गठित ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदनले सार्थकता पाएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने निश्चित भएको छ । सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने.......
